अनु. जातीचे उपवर्गीकरण म्हणजे, आरक्षण संपविण्याची सुरुवात! यवतमाळचा कडाडून विरोध

  यवतमाळ  स्थानिक यवतमाळ येथील शासकीय विश्रामगृहावर आज आंबेडकरी चळवळीच्या कार्यकर्त्यांची महत्त्वाची पत्रकार परिषद संपन्न झाली. ...

 

यवतमाळ 

स्थानिक यवतमाळ येथील शासकीय विश्रामगृहावर आज आंबेडकरी चळवळीच्या कार्यकर्त्यांची महत्त्वाची पत्रकार परिषद संपन्न झाली. या परिषदेत अनुसूचित जातीतील उपवर्गीकरणाच्या महाराष्ट्र सरकारच्या भयानक घाटाचा कडाडून निषेध करण्यात आला. प्रा. मीनाक्षी सावळकर यांचा इशारा,

परिषदेत आपले मत मांडताना ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. मीनाक्षी सावळकर म्हणाल्या, "जर अनुसूचित जातीमध्ये उपवर्गीकरण झाले, तर महाराष्ट्रात आरक्षण संपविण्याची ती पहिली सुरुवात असेल. हे फक्त वर्गीकरण नाही, है आरक्षणाचे कलेक्टरेट आहे. "हा वर्गीकरणाचा खेळ नाही, हा आरक्षण संपवण्याचा खेळ आहे. "आज जाती फोडल्या जातील, उ‌द्या आरक्षणाची टक्केवारी कमी होईल, परवा आरक्षणच रद्द होईल. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उपवर्गीकरणाचा घाट घालून बसले आहेत, पण बाबासाहेबांच्या पोरांना हे मान्य नाही. यावेळी आणखी नेते-कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती. या पत्रकार परिषदेला मातंग समाजाचे विचारवंत नेते नवनीत महाजन पत्रकार परिषदेस संबोधित करताना म्हणाले, "मातंग समाज कधीच भीक मागत नाही. आम्हाला वेगळा कोटा नको. आम्हाला बाबासाहेबांनी दिलेला एकच कोटा पाहिजे 15%. तोही पूर्ण इमानदारीने लागू करा." मांग गारुडी समाजाचे प्रतिनिधी चंदन हातागळे यांनी सुद्धा पत्रकार परिषदेत आपले मत मांडले. आम्ही अनु. जातीमधील 59 जाती असलो तरी, बाबासाहेबांची समविचारी लेकरे आहोत. महार-मातंग-भंगी-चांभार आम्ही भावंडे आहोत. भावंडात भांडण लावू नका. आंबेडकरी सामाजिक कार्यकर्ते ऍड. जयसिंह चव्हाण, उमेश मेश्राम, आनंद भगत, रवींद्र कांबळे, ऍड. धनंजय मानकर, ऍड प्रशांत किर्दक, नामदेव थुल, प्रमोदिनी रामटेके, संजय बोरकर यांच्यासह शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते. या पत्रकार परिषदेत विशेष सांगायचे म्हणजे, संबोधित करणारे सर्वच जातीसमूहातील बांधवांची एकमुखी भूमिका होती. अनुसूचित जातीमध्ये उपवर्गीकरण नकोच। 59 जाती एक आहेत, एकच राहतीला यवतमाळ जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीमधील प्रत्येक जातींचे वाडे व वस्त्या रस्त्यावर उतरेल. नागपूरचा महाएल्गार मोर्चा ही फक्त ट्रेलर होती, पिच्चर बाकी आहे. पत्रकार परिषदेत उपस्थित सर्वांनी येणाऱ्या 30 जून रोजी मुंबई येथे विधानभवनावर घेराव मोर्चामध्ये अनुसूचित जातीमधील 59 ही जातींनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून मुंबई येथे होणाऱ्या इतिहासाचे साक्षी व्हावे अशी विनंती केली व सोबतच इशारा दिला. पत्रकार परिषदेच्या शेवटी सर्व उपस्थितांनी निर्धार केला.

"जर सरकारने उपवर्गीकरणाचा निर्णय मागे घेतला नाही, तर यवतमाळ जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात साखळी उपोषण, तहसील बंद, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला जाईल. नागपूरची क्रांतीभूमी पेटली आहे, आणि विशेष म्हणजे या अनुसूचित जातीमधील उपवर्गीकरण हटाव या लढ्‌याची सुरुवात यवतमाळच्या लढवय्या मातीतून महा एल्गार मोर्चाने झालेली आहे.