अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रकरणात मृत व्यक्तींच्या वारसांना नोकरीचा मार्ग मोकळा!

राज्य शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय; यवतमाळ जिल्ह्यात 55 कुटुंबांना लाभाचा मार्ग यवतमाळ – अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अध...

राज्य शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय; यवतमाळ जिल्ह्यात 55 कुटुंबांना लाभाचा मार्ग

यवतमाळ – अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमांतर्गत दाखल खून किंवा गंभीर अत्याचारांच्या अनुषंगाने मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबातील एका पात्र वारसास शासकीय नोकरी देण्याचा मार्ग आता औपचारिकपणे खुला झाला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार तसेच सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी विशेष प्रयत्न केले. त्यानुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 20 नोव्हेंबर 2025 रोजी शासन निर्णय जाहीर करून संपूर्ण कार्यपद्धती स्पष्ट केली आहे.

या निर्णयानंतर 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी यशदा, पुणे येथे राज्यातील सर्व सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेत डॉ. कांबळे यांनी निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करावी याबाबत सविस्तर सूचना दिल्या.

यवतमाळ जिल्ह्यातील 55 कुटुंबांना लाभ पात्र

शासन निर्णयाप्रमाणे, मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबातील एका पात्र वारसास गट-क किंवा गट-ड संवर्गातील शासकीय किंवा निमशासकीय पदावर नियुक्ती दिली जाणार आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यात सन 2012 ते 2025 या कालावधीत अशा एकूण 55 प्रकरणांची नोंद असून प्रत्येक प्रकरणातील एका वारसास या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.

याच अनुषंगाने 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय, यवतमाळ येथे पीडित कुटुंबियांची सभा घेण्यात आली. सभेमध्ये सहाय्यक आयुक्त श्रीमती मंगला मून यांनी शासन निर्णय, आवश्यक कागदपत्रे, प्रक्रिया, पात्रता आदी सर्व माहिती दिली.

जिल्हा दक्षता समितीची बैठक – निर्णयांना गती देण्याचे आदेश

01 डिसेंबर 2025 रोजी जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल भवनात जिल्हा दक्षता समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत सहाय्यक आयुक्त तथा सदस्य सचिव श्रीमती मंगला मून यांनी समितीसमोर प्रस्तावांची माहिती सादर केली.

बैठकीत जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी खालीलप्रमाणे स्पष्ट निर्देश दिले–

• प्रलंबित प्रकरणांचे त्वरीत निराकरण करावे
• आर्थिक तरतुदींचा योग्य आणि पारदर्शक वापर व्हावा
• भ्रष्टाचारमुक्त कार्यपद्धती अवलंबावी
• नागरिकांच्या सुविधांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे
• सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे

जिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हटले, “प्रशासनाच्या प्रत्येक निर्णयातून सर्वसामान्य जनतेचा विश्वास वाढला पाहिजे; हीच दक्षता समितीची मूळ भावना आहे.”

बैठकीस विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी, समिती सदस्य आणि संबंधित विभागांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

55 पैकी 28 कुटुंबांचे प्रस्ताव पूर्ण – 27 कुटुंबांना आवाहन

सादर झालेल्या प्रस्तावांनुसार 55 पैकी 28 कुटुंबांचे प्रस्ताव पूर्ण असून उर्वरित 27 कुटुंबांचे प्रस्ताव अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत.

या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाने सार्वजनिक आवाहन केले आहे की —

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमांतर्गत मृत्यू झालेल्या सर्व प्रकरणांतील दिवंगत व्यक्तींच्या कुटुंबीयांनी शासन निर्णयात नमूद केलेल्या परिशिष्ट क्रमांक 01 ते 06 तसेच संपूर्ण दस्तऐवजांसह अर्ज सादर करावा.

अर्ज करण्याचे स्थान :
सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन
दारव्हा रोड, यवतमाळ – 445001
दूरध्वनी : 07232–242035

जिल्हाधिकारी विकास मीना व सदस्य सचिव मंगला मून यांनी सर्व पात्र कुटुंबांनी लवकरात लवकर आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर करून लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले.