लो.अण्णाभाऊ साठे महामंडळाचे धोरण मातंग समाजासाठी चुकीचे

*प्रतिनिधी! दारव्हा* महाराष्ट्र राज्यातील दारिद्रय रेषेखाली जीवन जगत असलेला समाज शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी मदत...

*प्रतिनिधी! दारव्हा*

महाराष्ट्र राज्यातील दारिद्रय रेषेखाली जीवन जगत असलेला समाज शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने लोकशाहीर आण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाची स्थापना  ११ जुलै १९८५ रोजी केली आहे मातंग समाजात अंतर्भाव असणाऱ्या १२ पोट जातीतील व्यक्तींना लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ कडुन अर्थसहाय्य करण्यात येते

त्या उद्देशाने प्रत्येक जिल्ह्यात महामंडळाचे कार्यालय आहे मात्र त्याचा कुठलाही फायदा समाजाला होताना दिसत नाही किंवा समाजाची आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंब होईल अशी कुठलीही वाटचाल महामंडळाची दिसत नाही. त्याला मुख्य कारण म्हणजे राष्ट्रीयकृत बँका आणि महामंडळाचे ध्येय धोरण प्रामुख्याने कारणीभूत ठरतात 

महामंडळाचा लाभ घेण्यासाठी ग्रामीण भागातील समाज बांधवांना जवळपास 100 किलोमीटर पर्यंत प्रवास करून महामंडळाचा अर्ज करावा लागतो. त्यातही 

 20 -20 लाभार्थी पुरुष - स्री ग्रामीण शहरी अशाप्रकारे ईश्वर चिट्ठी काढली जाते. त्यामुळे महामंडळाचे कर्ज मिळेलच याची शाश्वती नसते त्यातही  प्रकल्प अहवाल  (project report) चार्टर्ड अकाउंटंट यांच्याकडूनच बनवून घ्यावा लागते.या कारणाने त्यासाठी पंधराशे ते सतराशे रुपये मोजावे लागतात, या ना अशा अनेक कारणाने समाज बांधव आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असल्याने अशा अटींची पूर्तता करण्यास असमर्थ ठरतात.महामंडळाच्या निर्मितीचा मुख्य हेतु वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा असल्यामुळे योजनेच्या अटी व शर्ती याच्यात प्रामुख्याने बदल करणे गरजेचे आहे. एक लाखापर्यंत महामंडळाचे कर्ज मंजूर झाल्यास जमानतदार म्हणून एक शेतकरी आणि एक शासकीय सर्विस असणाऱ्या व्यक्तीची जमानत मागत असल्याने समाजात शेतकरी आणि शासकीय सर्विस असणारे बोटावर मोजण्यासारखे आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेण्यास समाज असमर्थ ठरत आहे. त्यासाठी सरकारने लक्ष घालून अटी आणि शर्ती शिथिल करून समाजाला महामंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ व्हावा याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

मातंग समाजाच्या उत्थानासाठी कार्य करणाऱ्या अण्णा भाऊ साठे यांच्या नावाने स्थापन झालेल्या या महामंडळाच्या योजनांचा लाभ समाजातील सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे.  अन्यथा समाजाला आंदोलनाचा मार्ग पत्कारावा लागू शकतो, असा इशारा माजी प.स.सदस्य केशवराव लोंढे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला आहे.