विमाशीच्या वतीने २१ जुलै ला शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे

यवतमाळ  ( पवन बन ) महाराष्ट्र राज्यातील खाजगी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अंतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक आश्र...

यवतमाळ 

(पवन बन )

महाराष्ट्र राज्यातील खाजगी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अंतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक आश्रम शाळेतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या प्रलंबित प्रश्नासाठी 21 जुलै रोजी यवतमाळ शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या समोर भव्य धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आलेले असून या आंदोलनामध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकांनी सहभागी व्हावे अशी आवाहन करण्यात आले आहे.

 एक नोव्हेंबर 2005 रोजी नियुक्त झालेल्या तसेच 2019 शाळांवर नियुक्ती करण्यात आलेल्या शिक्षक व शिक्षक कर्मचारी तसेच महाराष्ट्र राज्यातील सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांनी च्या अन्यायकारक एमपीएस रद्द करून पूर्वीप्रमाणे तुम्ही पेन्शन योजना लागू करावी त्याचप्रमाणे शाळेच्या वयानुसार अनुदानाच्या टप्पा मंजूर करून वेतनासाठी तात्काळ अनुदान उपलब्ध करून द्यावे आणि विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांच्या प्रचलित धोरणानुसार शंभर टक्के अनुदान मंजूर करण्यात यावे राज्यातील अघोषित शाळा व नैसर्गिक वाढीसाठी त्यांना अनुदान पात्र घोषित करून आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा

, राज्यातील माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षकांची रिक्त पदे त्वरित भरण्यात यावी. , भ. निर्वाह निधी परताव्याच्या मंजुरीच्या संदर्भात टॅब (बीडीएस) नियमितपणे बंद करणे / नॉन-पावती देयके प्रलंबित देयके आरंभाने मंजूर केली जावीत.  राज्यातील वरिष्ठ/निवड श्रेणी ऑनलाइन प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या शिक्षकांना 12 वर्षे, 24 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या तारखेपासून वरिष्ठ निवड श्रेणीसाठी मान्यता देण्यात यावी आणि वरिष्ठ श्रेणी मान्यतेचे अधिकार लेखाधिकारी यांना देण्यात यावेत. शिक्षण) पूर्वीप्रमाणे. सन 2022-23 च्या बॅचच्या प्रवेशातील अनियमितता तात्काळ दूर करण्यात यावी.  विनाअनुदानित/अंशत: अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांचे विद्यार्थी संख्येअभावी जास्तीचे समायोजन करण्यात यावे.  कार्यरत/निवृत्त शिक्षक-पोस्ट-टीचर्स ज्यांना अंशदायी पेन्शन योजना लागू आहे परंतु DCPS/NPS खात्याशिवाय 7 व्या वेतन आयोगाचे पहिले, दुसरे आणि तिसरे हप्ते कर्मचार्‍यांना तात्काळ रोखीने अदा केले जावेत.  7व्या वेतन आयोगाची थकबाकी काही जिल्ह्यांमध्ये (उदा. नागपूर/यवतमाळ आणि भंडारा आणि इतर अनेक जिल्हे). प्रलंबित पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा हप्ता त्वरित भरावा.  समाजकल्याण व आदिवासी विभागात कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे प्रलंबित 1ला, 2रा, 3रा आणि 4था हप्ते त्वरित अदा करण्यात यावे.  01 जानेवारी 2016 ते 01 जानेवारी 2019 दरम्यान सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा तिसरा व चौथा हप्ता रोखीने देण्याची कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी.  नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एकस्तर पदोन्नती आणि वाढीव घरभाडे भत्ता लागू करणे. यावे तसेच 7 व्या वेतन आयोगानुसार 15 टक्के नक्षल भत्ता देण्यात यावा.  चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या योजनेबाबत दि.11/12/2020 चा शासन निर्णय रद्द करून नियमित नियुक्तीची सुधारित योजना तयार करण्यात यावी.  1020 30 वर्ष हमी प्रगती योजना राज्य कर्मचार्‍यांप्रमाणे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांसाठी लागू करण्यात यावी.  सत्र 2013-14 मधील संच मान्यतेतील त्रुटी सुधारणे आणि सत्र 2023-24 ची संच मान्यता ही पूर्ण झाल्याशिवाय अतिरिक्त शिक्षक समायोजन प्रक्रिया राबविण्यात येऊ नये.  आदिवासी तैनाती भागात (शीर्ष 1901) शाळा/ब्लॉक यांचे बिगर आदिवासी भागात रूपांतर करून त्यांचे नियमितीकरण. पगार दिला पाहिजे.  राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 1 ला वेतन देण्यात यावे. नियमित पगारास दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी. राज्यातील शिक्षण विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर भ्रष्टाचार करून जमा केलेल्या संपत्तीची भ्रष्टाचार विरोधी ब्युरोमार्फत चौकशी करावी.  शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक व शासन स्तरावरील प्रलंबित वैद्यकीय देयके तात्काळ मंजूर करावीत. तसेच, लॉकडाऊन कालावधीत सरकारने मंजूर केलेली देयके त्वरित निकाली काढावीत.  शाळांच्या वेळापत्रकात शारीरिक शिक्षक/कला शिक्षकाची पदे मंजूर करावीत. ज्या शाळेत 100 पेक्षा कमी विद्यार्थी असल्यामुळे मुख्याध्यापकाचे पद सर्वसाधारण मान्यतेने मंजूर होत नाही अशा शाळेतील वरिष्ठ शिक्षकास पुढील आदेशापर्यंत आर्थिक प्रशासकीय अधिकार देण्यात यावेत.  उच्च न्यायालय, नागपूर यांच्या निर्णयानुसार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना द्वितीय टर्म पदोन्नती (आवास प्रगती योजना) तात्काळ लागू करण्यात यावी.  नगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रातील शाळांच्या इमारतीवरील कर माफ.  राज्यातील अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये प्राचार्य, प्राध्यापक, प्राचार्य, शारीरिक शिक्षक या सर्व रिक्त पदांसाठी 100. % पद भरती मंजूर करावी.  आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळेतील शिक्षकांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन अदा करणे, १ला मासिक वेतन अदा करणे आणि वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके वेळेवर मंजूर करणे.  सर्व अर्धवेळ ग्रंथपालांना पूर्णवेळ ग्रंथपाल म्हणून मान्यता देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे असे आवाहन आंदोलनाला उपस्थित राहण्याचे आवाहन प्रांतिक उपाध्यक्ष अरविंद देशमुख विभागीय कार्यवाह एमडी धनरे जिल्हाध्यक्ष अश्फाक खान जिल्हा कार्यवाह क कृष्ण जीवतोडे कार्याध्यक्ष विजय खरोडे मनोज जीरापुरे उपाध्यक्ष पवन बन श्रावणसिंग वाढते साहेबराव धात्रक सहकार्यवाह आनंद मेश्राम गंगाधर गेडाम श्रीकांत अंदुरकर संजय पुरी तथा सर्व जिल्हा कार्यकारणी पदाधिकारी यांनी केले आहे.