१४ मार्च कंत्राटी नोकर भरतीचा जी.आर.रद्द करण्यासाठी रस्त्यावरची लढाई लागेल

 यवतमाळ  (प्रतिनिधी) भारतीय संविधानाने दिलेल्या प्रतिष्ठेच्या आजीविकेचा अधिकार जिवंत ठेवण्यासाठी यवतमाळ येथील विश्राम भवनावर झाल...

 यवतमाळ 

(प्रतिनिधी)

भारतीय संविधानाने दिलेल्या प्रतिष्ठेच्या आजीविकेचा अधिकार जिवंत ठेवण्यासाठी

यवतमाळ येथील विश्राम भवनावर झालेल्या सर्व संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणारी संविधानिक न्याय- हक्क परिषदेची  बैठक पार पडली. यावेळी 14 मार्च 2023 ला निर्गमित करण्यात आलेल्या   काळ्या शासन निर्णयाचा निषेध करण्यात आला. विशेष म्हणजे हा निर्णय भविष्यातील पिढ्या बरबाद करणारा असून प्रतिष्ठेच्या  आजिवीकेला छेद देणारा आहे.आपल्या पिढ्यांचे जीवनमान अस्थिर करणारा आहे. खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देऊन आर्थिक गुलामी लादणार आहे.या निर्णयाला प्रत्येक स्तरातून विरोध करण्यात यावा. याकरिता या सभेचे आयोजन करण्यात आलेले होते. या सभेला समता सैनिक दल, कास्टट्राईब कर्मचारी महासंघ, अनुसूचित जाती जमातीचा, अखिल भारतीय परिसंघ प्रजासत्ताक शिक्षक कर्मचारी संघ, महाराष्ट्र ऑफिसर फोरम, बाणाई जिल्हा शाखा , आदिवासी विकास परिषद बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्क, बुद्धिस्ट पेन्शनर्स असोसिएशन, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लॉयर असोसिएशन, पेन्शन फायटर स्त्रीशक्ती महिला मंडळ, दारूबंदी व्यसनमुक्ती समिती,  कास्टट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ महाराष्ट्र राज्य, परिवर्तन कामगार संघटना, महाराष्ट्र ऑफिसर फोरम, कास्टट्राईब महासंघ वनविभाग,गुरू रविदास विचारमंच,धनगर समाज संघटना इत्यादींचा सहभाग होता.

यावेळी सभेचे अध्यक्ष हरिदास अघम हे होते तर प्रमुख अतिथी कोडापे होते.सभेला धम्मा कांबळे यांनी संबोधित केले.या वेळी सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपली उपस्थिती दर्शवली व विशेषतः यावेळी भविष्यातील रणनीतीवर चर्चा करण्यात आली. सर्व प्रतिनिधिनी मते  मांडली.  या सभेचे संचालन आभार प्रवीण जगताप यांनी केले.