आक्रोश मोर्चा काढणे म्हणजे ठाकरे सरकारचे अपयश

यवतमाळ: (विजय मालखेडे) येत्या 9 तारखेला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने नियोजित केलेला मोर्चा हा शिंदे सरकारच्या धडाडीच्या...

यवतमाळ:

(विजय मालखेडे)

येत्या 9 तारखेला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने नियोजित केलेला मोर्चा हा शिंदे सरकारच्या धडाडीच्या कामासमोर मुद्दे नसल्याने निव्वळ प्रसिद्धी साठी काढत असलेला मोर्चा आहे. दुर्दैवाने ह्या मोर्चाला सौ चूहे खाके बिल्ली चली हज ही उपमा देणे वावगे ठरणार नाही.

मोर्चामध्ये जे मुद्दे घेतले आहेत ते अतिशय हास्यास्पद आहेत. ह्या सर्व मुद्यांवर मोर्चा काढणे म्हणजे ठाकरे सरकारचे अपयश शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने मान्य केले असे होते. ह्या मोर्चाला उपस्थित राहणारे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे व खासदार अरविंद सावंत या मोर्चात कोणत्या तोंडाने आक्रोश मोर्चाचे मुद्दे मांडतील हे पाहण्यासारखे राहणार आहे.

मोर्चातील पहिला मुद्दा छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेचा लाभ एक लक्ष पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना मिळाला नाही हा आहे. खरे पाहिले तर ही कर्जमाफी योजना 2017 साली झाली होती व तेव्हा भाजप शिवसेना सरकार होते. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव ठाकरे हे तेव्हा सुद्धा सरकार मध्ये सामील होते. एव्हढेच नाही तर 2017 ते 2019 पर्यंत देखील युतीचेच सरकार होते व त्यानंतर 2019 ते 2022 पर्यंत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे स्वतःच मुख्यमंत्री होते. जर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेनेला शेतकाऱ्यांविषयी खरोखरच प्रेम होते तर त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेचा लाभ ह्या शेतकऱ्यांना द्यायला हवा होता पण त्यांनी त्यात काहीही केले नाही. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा बँकांनी वारंवार ठाकरे सरकारकडे निधीची मागणी केली होती. पण ठाकरे सरकारमे निधी उपलब्ध करून दिला नाही. माननीय उद्धव ठाकरे हे तब्बल 31 महिने मुख्यमंत्री होते. तेव्हा शेतकऱ्यांना लाभ न देता आता आक्रोश मोर्चा काढणे म्हणजे शेतकऱ्यांची निव्वळ फसवणूक होय.

ह्या मोर्चात वीज वितरण कंपनीने 2018 पासून वीज जोडणी बंद केल्याचा मुद्दा आहे. जिह्यातील 9500 शेतकऱ्यांनी डिमांड भरून त्यांना वीज जोडणी दिली नाही हा मुद्दा प्रमुख मुद्दा म्हणून घेणे म्हणजे महाविकास आघाडी व ठाकरे सरकार चे अपयश दिसून येते. कारण ह्यापैकी 90 टक्के डिमांड ह्या शेतकऱ्यांनी ठाकरे सरकारचे काळात भरल्या गेल्या आहेत. तेव्हा ठाकरे सरकारने नवीन जोडणी तर दिली नाहीच पण अनेक गरीब शेतकऱ्यांची वीज तोडली होती हे शेतकरी विसरणार नाही भारनियमन बंद करून दिवसा 12 तास वीज यावी, खचलेल्या विहिरींना अनुदान याये, कापसाला 10000 तर सोयाबीनला 7000 भाव यावा हे आक्रोश मोर्चातील मुद्दे हे ठाकरे सरकार काळात देखील होते. तेव्हा ज्यांनी काहीच केले नाही त्यांनी आज ह्याच मुद्यावर मोर्चा काढणे म्हणजे स्वतःचे नैराश्याचे प्रदर्शन करण्यासाठीचा निव्वळ खटाटोप आहे.

शिंदे सरकारने नियमित कर्ज परत फेड करणाऱ्यांना निधी उपलब्ध करून दिला आहे. ह्या लाभार्थ्यांची दुसरी यादी आलेली आहे व त्याचे अनुदान खात्यात जमा होत आहे. शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा योजनेला मुदतवाढ मिळाली आहे व एक जानेवारी पासून ती सुरू झालेली आहे. एवढेच नाही तर ह्या सरकारने दिवाळीत गरजवंतांसाठी आनंदाचा शिधा प्रथमच उपलब्ध करून दिला व त्यामुळे गरजवंतांची दिवाळी सुकर झाली. शिंदे सरकार शेतकऱ्यांचे पाठीशी खंबीर पणे उभे आहे. अतिवृष्टीच्या काळात नुकसान भरपाईची सर्व शासकीय निकष बाजूला ठेवून शिंदे सरकारने शेतकऱ्यांना मदत केली आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकार पेक्षा शिंदे सरकार अतिशय चांगले व वेगाने काम करीत असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये व जनतेमध्ये आहे.

खरे पाहिले तर हा मोर्चा नुकतेच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटात प्रवेश केलेल्या व विविध पक्ष फिरून परत शिवसेनेत आलेल्या तसेच एका वारंवार अपयशी ठरलेल्या नेत्याचे कल्पनेची करामत दिसून येते. शिंदे सरकारच्या धडाडीच्या निर्णयांमुळे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील नैराश्यात गेलेल्या कार्यकर्त्यांना बांधून ठेवण्याचा हा खटाटोप आहे. पण खरा शिवसैनिक हा शिंदे साहेब जे बाळासाहेबांचे हिंदुत्व व विचार घेऊन पुढे चालले आहेत त्यांचे सोबत आहे. त्यामुळे फार काळ अशा मोर्चामुळे सच्चे शिवसैनिक बांधून राहणार नाही व लवकरच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाला मोठे भगदाड पडून एक मोठा गट जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांचे नेतृत्वात बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षात प्रवेश घेणार आहे. येत्या जिल्ह्या परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत बाळासाहेबांची शिवसेना व युती जिल्ह्यात एकतर्फी सत्ता खेचून आणणार आहे ह्या विषयी माझे मनात दुमत नाही असे जिल्हा प्रमुख श्रीधर मोहोड व जिल्हा प्रमुख गजानन बेजंकीवार यांनी ह्या प्रसंगी सांगितले.